रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकता अवैध : उपप्रधान, गृहमन्त्री र सांसद पद खारेज

माघ १३ । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद र सांसद पद खारेज गरिदिएको छ । शुक्रबारको ईजलासले लामिछानेको नागरिकता अवैध भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले पद पनि खारेज गरिदिएको हो।  कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार भएको अन्तिम सुनुवाइपछि सर्वाेच्चले लामिछानेको नागरिकतामा कैफियत देखाउँदै विपक्षमा फैसला सुनाएको हो । 

संवैधानिक इजलासमा आज रविको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र केसीसहित अधिवक्ताहरु आशिष अधिकारी, सुदिग्य पन्द, यज्ञमणि न्यौपाने र शशिकुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए भने निवेदकको पक्षबाट सुरेन्द्र भण्डारी, रमन कर्ण, अनिता श्रेष्ठ, सन्तोष भण्डारी र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले जवाफी बहस गरेसँगै सुनुवाइ सकिएको थियो । 

अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेल लगायतले लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।